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शराब और बीयर पर भारी छूट, 1 जून से दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, पढ़ें पूरी खबर

प्रदेश की राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री पर चल रहे छूट पर MRP पर 25% और छूट का दायरा बढ़ सकता है। सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई सरकारी आबकारी नीति का ऐलान करने जा रही है। इस नीति के तहत निर्धारित छूट की सीमा को हटाया जा रहा है। इस नीति के अनुसार वेंडर अपने हिसाब से शराब की कीमतों में छूट देकर बेच सकेंगे और यह नई नीति एक जून से लागू करने का प्रावधानकिया गया है।

इस नीति के तहत सबसे ज्यादा लाभ शराब पीने वालों के लिए साबित हो सकती है। जिससे शराब पीने वालो को और अधिक कम दाम में शराब खरीदने का मौका मिल सकेगा। अभी तक कई दुकानों पर एक शराब के पीछे रुपये देने से एक और शराब बिल्कुल फ्री मिल जाती थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नीति को कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। जैसे ही उपराज्यपाल की स्वीकृति इस नीति को मिल जायेगी यह तुरंत प्रभावी हो जाएगा। खबरों की माने तो उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद आबकारी विभाग 25 % छूट सीमा को हटा लेगा।

20220529 073200पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में तो जारी आबकारी नीति के तहत सरकार ने वेंडर को शराब की बिक्री पर छूट व एक खरीदो दूसरा फ्री ले जाओ की देने अनुमति दी थी। इसके बाद वेंडरों ने फरवरी और मार्च में बंपर ऑफर दिया। कीमतों में 30 से 40 % तक की छूट दी गई। साथ में कई तरह के ऑफर भी दिए, जैसे ही ये आफर प्रभावी हुए उसके  बाद शराब की दुकानों के बाहर लम्बी – लम्बी कतारें देखने को मिली । कई जगहों पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा।

इसके बाद आबकारी विभाग ने छूट देने पर रोक लगा दी थी। कुछ दिनों के बाद सरकार ने दोबारा से आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एमआरपी पर 25 %  तक की छूट दे सकते हैं। इसको लेकर वेंडरों में असंतोष था। उन्होंने सरकार के सामने तर्क रखा कि ऐसा करने से बिक्री प्रभावित हो रही है। सरकार छूट के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करने या फिर छूट की सीमा को निर्धारित न करे।

 सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी ने इस बात पर सहमति जताई है। इसके साथ ही वेंडरों ने सवाल उठाया था कि दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहालिक बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर विनोद गिरी का कहना है कि सरकार ने हमारे सभी मुख्य मुद्दों पर सहमति जताई है। वार्ड में तीन दुकान खोले जाने की बाध्यता को हटाने के साथ ही शराब की कीमतों पर छूट देने की निर्धारित सीमा को हटाने पर तैयार है। उम्मीद है कि एक जून के बाद वेंडर अपने हिसाब से कीमतों में छूट दे पाएंगे।